शिक्षामा किन मधेसी पछाडि ?

Bachelor College in Nepal

राणाकालमा आम नेपालीको शिक्षामा पहँुच थिएन । २००७ सालमा नेपालको साक्षरता दर केवल २ प्रतिशत थियो । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ६५।९ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई ठूलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । तर यस अवधिमा पहाड र हिमालमा जुन दरमा साक्षरता प्रतिशत बढ्यो, त्यसअनुरूप मधेसका जिल्लामा बढेन ।
प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले विगत तीनवटा जनगणनाको तथ्यांकलाई लिएर क्षेत्रगत, जातिगत तथा जिल्लागत साक्षरताबारे विश्लेषण गरी ‘सम आस्पेक्ट अफ नेपाल्स सोसल डेमोग्राफिक’ नामक पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको छ । पुस्तकमा उल्लिखित तथ्यांकअनुुसार सन् १९९१ मा सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका १० जिल्लामा मधेसको एउटा मात्र रौतहट रहेको थियो । सन् २००१ मा मधेसका दुइटा जिल्ला रौतहट र महोत्तरी त्यस श्रेणीमा परे । सन् २०११ सम्म पुग्दा सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका १० जिल्लामा मधेसका ६ जिल्ला ९बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहा पर्न गए । बाँकी चारमा डोल्पा, रसुवा, मुगु र हुम्लाजस्ता हिमालका जिल्ला छन् । पहाडी क्षेत्रका कुनै पनि जिल्ला यस तालिकामा परेका छैनन् । ती ६ वटै जिल्लामा मधेसी समुदायको बाक्लो बसोबास छ । यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने मधेसको तुलनामा पहाडमा साक्षरता दर धेरै बढेको छ । मधेस र कर्णालीको साक्षरता दर लगभग उस्तै देखिएको छ । यस्तो किन भएको होला ?
१९७१ सालमा चन्द्रशमशेरले सिरहा बजारमा चन्द्र मिडिल स्कुल ९हाल चन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय० खोलेका थिए । यसलाई काठमाडौंबाहिर खुलेको पहिलो स्कुल मानिन्छ । २००७ सालपछि जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज लगायतका मधेसका सहरहरूमा स्थानीय अगुवाको लगानीमा धेरै स्कुल–कलेज खुलेका थिए । तराईका कतिपय जमिनदारले आफ्नै छोराछोरी पढाउन स्कुल खोलेका थिए । शिक्षकको अभावका कारण भारतबाट शिक्षक ल्याइन्थ्यो । त्यतिबेला नेपालका स्कुलहरूमा पनि हिन्दी भाषामै पठनपाठन हुन्थ्यो । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू हुनु अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकापछि सबैभन्दा बढी साक्षरता दर र स्नातक उत्तीर्णहरूको संख्या सप्तरीमा थियो ।
साक्षरता दरको तथ्यांकलाई जातिगत विश्लेषण गर्दा पहाडी जातिहरू ९बाहुन, क्षेत्री, सन्न्यासी, दशनामी० को साक्षरता दर ७६ प्रतिशत रहेको छ । तराई जातिहरूमा ९तराईका माथिल्लो र मध्यम जात पर्छन्० को साक्षरता दर ५६ प्रतिशत रहेको छ । मुसलमानहरूको साक्षरता दर ४३।६ प्रतिशत छ भने मधेसी दलितको साक्षरता दर ३४।६ प्रतिशत छ । पहाडी दलितको ६१।९ प्रतिशत छ । तराई जाति समूहको समग्रको साक्षरता दर पहाडी दलितको भन्दा पनि कम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तर कतिपयको आरोप छ, तराई–मधेसका ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ, देवजस्ता जातिको साक्षरता दर सबैभन्दा उच्च हुँदाहुँदै कसरी मधेसीको साक्षरता दर कम भन्न मिल्छ रु केही हदसम्म यो तर्कमा सत्यता पनि छ । तर मधेसका यी जातिको साक्षरता दर उच्च रहे पनि जनसंख्या अत्यन्त कम छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या थारू, मुस्लिम, यादव र दलितहरूको छ जसको साक्षरता दर पहाडी दलितभन्दा निकै कम छ ।
बितेको चार दशकमा के कस्ता कारणले पहाडका जिल्ला र पहाडी समुदायको शैक्षिक अवस्थामा धेरै सुधार देखियो तर मधेसका जिल्ला र मधेसी समुदायको शैक्षिक अवस्था ओरालो लाग्यो रु यसबारे गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ । यस अवधिको सरकारले लिएको शिक्षा नीति, भाषानीति, बजेट विनियोजनजस्ता पक्षको विश्लेषण जरुरी छ ।
एक भाषिक शिक्षा नीति
फ्रेड्रिक एच गेजको पुस्तक ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा सन् १९५४ मा गठन भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सन् १९५६ मा ‘एजुकेसन इन नेपाल’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा नेपाली भाषा नै पढाइको माध्यम भाषा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सन् १९६१ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सोही वर्ष प्रतिवेदन दियो । त्यस आधारमा शिक्षासम्बन्धी नीति र सन् १९६२ मा शिक्षा ऐन बनाइयो । नीतिको दफा ५ मा पठनपाठनको माध्यम भाषा नेपाली हुने उल्लेख छ । सन् १९६२ देखि क्रमशस् विद्यालयको पठनपाठनको माध्यम नेपाली भाषालाई अनिवार्य गरियो ।
यस व्यवस्थाले जुन समुदायको बालबालिकाको मातृभाषा नेपाली थिएन । उनीहरूमा नकारात्मक असर पर्न गयो । मधेसी बालबालिकाको मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, उर्दु आदि थियोरछ । विद्यालयमा नेपाली भाषा अनिवार्य भएपछि मधेसका बालबालिकाका लागि पठनपाठन कठिन हुन थाल्यो र बिस्तारै स्कुल जानेको संख्या घट्दै गएको बुढापाकाको भनाइ छ । स्कुल जानेमध्ये पनि धेरै बालबालिका कक्षामा अनुत्तीर्ण हुन्थे भन्ने गरिन्छ । केही धनी घरका विद्यार्थी सीमापारि भारतमा गएर पढ्थे । दलितका बच्चा र छात्रा सीमापारि जान पाउँदैनथे । यसरी मधेसको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शिक्षाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा वञ्चित भयो र मधेसका जिल्लाहरूको शैक्षिक स्तर खस्कँदै गयो ।
शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात
शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि मधेसमा असन्तुलित छ । शिक्षा नियमावलीले तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमालमा ३० जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक राख्नुपर्ने तय गरेको छ । तर, तराईमा प्राथमिक तहमा ५४, निम्नमाध्यमिक तहमा ७९ र माध्यमिक तहमा ४१ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको तथ्यांक छ । जिल्लागत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात पनि असन्तुलित छ । उदाहरणका लागि, मनाङमा प्राविमा ३, निमाविमा ६ र माविमा ५ विद्यार्थीमा एक शिक्षक छ । २०७२ भदौको शिक्षक मासिक पत्रिकाका अनुसार कास्कीमा प्राविमा १५, निमाविमा ३४, माविमा १८ विद्यार्थीमा एक–एक शिक्षक छन् भने रौतहटको प्राविमा ८१, निमाविमा १०४, माविमा ५३ विद्यार्थीको भागमा एक शिक्षक रहेको छ । यो तथ्यांकले हिमाल र पहाडको तुलनामा मधेसका जिल्लामा शिक्षक कमी रहेको देखाउँछ । यसले पनि विद्यार्थीको सिकाइको स्तर प्रभावित भएको हुनुपर्छ ।
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण
मिथिला क्षेत्रमा दलितहरूको बसोबास धेरै छ । सप्तरीमा लगभग २५ प्रतिशत दलित जनसंख्या छ भने सिरहामा लगभग २३ प्रतिशत । अधिकांश दलितको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेकाले बालबालिकालाई स्कुल जानै समस्या छ । मधेसी समुदायमा छोरीलाई छोरासरह पढाउने चलन छैन । स्कुलमा पढ्दापढ्दै बिहे गरिदिने चलन छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र साक्षरता दरमा पर्न जान्छ । मुस्लिम समुदायका अधिकांश बालबालिका मदरसा शिक्षा लिन्छन् । तर नेपालभरिमा जम्मा ८ सय ९५ वटा मात्रै मदरसा छन् । भएका मदरसामा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा पढाइको गुणस्तर राम्रो छैन ।
यस्तै, व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनका कारण मधेसका विद्यालयहरू राजनीतिक अखडामा परिणत भएका छन् । अधिकांश विद्यालयमा पढाइभन्दा राजनीति बढी भइरहेकाले पनि शैक्षिक अवस्था खस्किएको हुनुपर्छ ।
सुधारको उपाय
मधेसका जिल्लाहरूको शैक्षिक स्तर सुधार्न फरक ढंगले योजना बनाउनु आवश्यक छ । सबै समुदाय, लिंग, वर्गका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाउन दलितमैत्री, मुस्लिममैत्री र महिलामैत्री शिक्षानीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मधेसमा शिक्षक संख्या बढाएर शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातलाई सन्तुलित पारिनुपर्छ ।