पम्फाहरूले पढ्न पाऊन्

Master Degree in Nepal

वनकरिया जातिबाट पहिलोपल्ट एसएलसी उत्तीर्ण पम्फाले ल्याब असिस्टेन्टमा भर्ना हुन परीक्षा दिइन् । सशुल्क पढ्ने कोटाको वैकल्पिकमा नाम निस्कियो । उनी पैसा तिरेर पढ्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । वन–जीवनबाट निस्किन नसकेको अति पिछडिएको यो जातिका लागि उनी गर्वकी पात्र हुन् । देशकै लागि यो गतिलो कीर्ति हो । तर, आर्थिक कारणले उनले पढ्न नपाएको सुन्दा देश चलाउनेप्रति दया लागेर आयो । के उनलाई पढाउनु राज्यको दायित्व होइन ?
खोतल्दै जाने हो भने कति छात्रवृत्ति दुरुपयोग भइरहेका छन् । शिक्षामा अथाह बजेट छ्याल्लब्याल्ल छ । एनजीओ/आईएनजीओ ओइरिएका छन् । ‘कोही बञ्चित नहुन्’ आशयमा सरकारले अनेक आकर्षक नारा दिइरहेकै छ । वनसँगै साइनो भएको थर राखेर वनकै निगाहमा बस्ने एउटा जातिकी छोरीले चाहेको विषय पढ्न नपाउने कस्तो प्रणाली हो यो ? पम्फा वनकरियाहरूले पढ्न नपाउने हो भने कस्ताले पाउने हो त ? अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त यस्तासम्म नपुग्ने, खोलो बगिरहेको शिक्षाको बजेट कुन–कुन गोजीमा पसिरहेको छ ?
हामी चिकित्सा शिक्षामा सहुलियतको कुरा गर्छौं । गरिबका लालाबालालाई डाक्टरीमा छिर्न दिने वा त्यसका लागि योग्य बनाउने प्रणाली निर्माण गर्ने होइन, धनीका छोराछोरीलाई सित्तैमा पढाउन बल गर्छौं । तर, पम्फाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर कोही बोल्दैनौं ।
कनीकुथी एसएलसी पार गरेकी पहिलो वनकरिया चेलीलाई त्यत्तिकै थेचारिन बाध्य पार्छौं । अनि, माथिचाहिँ पिछडिएकाहरूका राजनीतिक अधिकारका चर्का भाषण गर्छौं । पिछडिएकालाई अघि लगाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय तिनलाई गुणस्तरीय शिक्षामा दिइने गतिलो अवसरभन्दा केही छैन । तर, त्यसको वातावरण किन कहिल्यै बनाउन सक्दैनौं ?
किनकि, उनीहरू पिछडिएका जातिका हुन् । उनीहरूका प्रतिनिधि वा आफन्त न सरकारमा छन्, न संसद्मा । न कर्मचारीतन्त्रको निर्णायक पदमा, न गैरसरकारी संस्थाका खेतीपाती गर्ने ठाउँमा । उनीहरूका आवाज जंगलमै निस्कन्छन्, त्यहीं बिलाउँछन् । यो देशमा डाक्टर कस्का छोरा–छोरी छन् ? गरिबका सन्तान कति इन्जिनियर छन् ? अघि बढ्न सजिलो हुने विज्ञानका महँगा कलेजका ढोकाबाट कुन विपन्न आफ्ना नानीबाबु लिएर छिर्न सक्छन् ? गतिला मान्छे बनाउने कारखाना तिनै हुन् ।
जहाँ पिछडिएका वर्गलाई काँडे तार लागेको छ । तर पनि त्यहीं छात्रवृत्ति छ । अनेक सुविधा छ । कोटा छुट्याइएको छ । सहुलियतका कोटामा छिर्ने अति कमलाई छाडेर हुनेखाने नै हुन् । त्यो बजेटको केही अंश पम्फाहरूलाई स्कुल तहमै लगानी गर्न किन सकिएको छैन ? नर्सिङ पढ्ने तीव्र इच्छा भएकी पम्फाले अन्तत: एसएलसीमा ‘सी’ ग्रेड मात्र ल्याइन् । त्यसमा पनि विज्ञानमा ‘सी’ पुगेन । बाध्य भएर ल्याब टेक्निसियनमा झरिन् । नर्सिङ पढ्न पुग्ने अंक ल्याउन नसक्नुमा बढ्ता दोष कसको हो ? उनको कि राज्यले गरेको भेदभावको ?
‘नयाँ नेपाल’ को नारालाई सार्थक बनाउने हो भने हरेक पिछडिएको जातिको हरेक बालबालिकाले कम्तीमा विद्यालय तहमै प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा लिने अवसर पाउनुपर्छ । त्यसको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । पम्फाले पशुपति मावि (सरकारी स्कुल) हाँडी खोलामा पढिन् । जुन स्कुलमा उनले पढिन्, त्यहाँबाट बढ्ता ग्रेड ल्याउन गाह्रै थियो । उनलाई छात्रावास कलेजले मिलाइदिने वचन दिएको छ । त्यसबाहेक एक लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो नभएर उनको पढाइ बिग्रिँदैछ ।
मलाई लाग्छ– राज्यको पुन:संरचनाभन्दा पहिला शिक्षाको पुन:संरचना जरुरी छ । दलित, पिछडिएका, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला आदिलाई सशक्त ढंगले राज्यको मूलधारमा ल्याउने शिक्षाजति गतिलो बाटो केही हुँदैन । शिक्षित भए भने उनीहरू आफैं भिड्न सक्छन् । आरक्षणको अचार बाँड्नुभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिलाएर प्रतिस्पर्धामा उतार्नु धेरै उत्तम हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा दलितका कोटामा धनी दलित, मधेसीका भागमा शक्तिशाली मधेसी, पिछडिएका जातिका कोटामा अघि बढिसकेका व्यक्ति जाने हुन् । कुनै पनि आरक्षित ठाउँमा कुन गरिब पुगेको छ ?
जातीय राज्यको वकालतवालाले पनि अति पिछडिएका र अल्पसंख्यकको ख्याल गरेका छैनन् । चाहे त्यो जातीय राजनीति गर्ने माओवादी केन्द्र होस् वा जात–भूगोललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर खुलेका दल नै किन नहुन् । आफूले मौका पाउँदा सबै गतिलो, नपाउनासाथ भेदभाव देख्ने दृष्टिदोष छ यहाँ । राउटे अझै वनमै छ । चेपाङका धेरै जना अझै ओढारमा छन् । चमारलगायत तराईका धेरै जातजाति अति पिछडिएको हालतमा छन् । तिनीहरू यो देशका नागरिक हुन् भन्ने नेताहरूलाई चुनावबाहेक अरू बेला थाहा हुँदैन ।
वनकरिया त जम्मा १७ परिवारका ८५ जना छन् । जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने उनीहरूबारे पत्रिकामा समाचार आएपछि जिल्ला वनले ४० वर्षका लागि ९ हेक्टर कबुलियती वन दिएको छ । त्यसमै छाप्रो बनाएर केही वर्षयता ओतिएका छन् । कसैको नाममा कतै एक टुक्रो जमिन नभएको सम्भवत: यो एक्लो जाति हो ।
सरकारको ‘जनता आवास’ ले उनीहरूलाई घर बनाइदिन हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछ । तर, आफ्नै नाममा जग्गा नभएकाले कानुनी रूपबाट मिल्दैन । बजेट फिर्ता जान्छ । ‘घर बनाउन’ सम्झिँदा राज्यले ‘जग्गा दिनुपर्छ’ भनेर कहिल्यै ठान्दैन । सरकारी योजना कति कच्चा छन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।
घर–जग्गा प्रक्रियामै रहोस् बरु, पहिलो काम पम्फाले पढ्न पाउनु पर्‍यो । पम्फाजस्ता अरू कुनै जातिका कोही छन् भने तिनले पढ्न पाउनु पर्‍यो । पढ्न पाए भने मात्र तिनले देश र आफ्नो जातिको उत्थान गर्नेछन् । कुनै दल विशेषले नारा लाएकै भरमा जीवनस्तर कहिल्यै बदलिँदैन ।